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वर्तमान स्थिति और भविष्य को देखते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था समय की मांग है : सी.पी. चौधरी


राजधानी रांची में पेयजलापूर्ति व्यवस्था 1960 के समय की ही है जो अब तक चली आ रही है, पर वर्तमान स्थिति और भविष्य को देखते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था समय की मांग है। इसको लेकर संबंधित विभागों की विषेष बैठक बुलाने पर जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आवेदन आधारित शौचालय निर्माण कार्य बंद कर दिये गये हैं। अब यह कार्य पंचायत स्तर पर कराये जा रहे हैं। बाद में इसे प्रखंड और उसके बाद जिला स्तर पर चलाया जायेगा। शौचालय निर्माण में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा ह,ै जो गलत कार्य करते पाये जायेंगे उन्हें दंडित किया जायेगा। उक्त बातें जल संसाधन एंव पेयजल स्वच्छता मंत्री श्री चंद्रप्रकाष चैधरी ने विभाग द्वारा सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।
उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए सभी माननीय विधायकों को 50-50 लाख रूपये आवंटित किये गये हैं ताकि माननीय विधायक अपने क्षेत्र में सूखे से बचाव के लिये तालाब आदि का जीर्णोद्धार या निर्माण करा सकें। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची मे ंलगातार गहराता जल संकट चिंता का विषय है इसलिये हटिया में पानी रूक्का डैम से उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। स्थिति ऐसी है कि कनैक्षन से ज्यादा जलापूर्ति हो रही है। पानी की चोरी के कारण ही जल संकट खड़ा हुआ है और ऐसे पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई हेतु नगर निगम को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रांची शहर में चलायी जा रही रांची शहरी जलापूर्ति योजना अक्टूबर 2016 तक पूर्ण हो जायेगी।
उन्होंने कहा कि एक वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य में 773 चेकडैम बनाये जा रहे हैं, 70 किलोमीटर कैनाल में पानी पहुंचाया गया है साथ रेनोवेषन के लिये 500 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। शौचालय निर्माण पर उनका कहना था कि राज्य में व्यक्तिगत शौचालय 182249, सामूदायिक षौचालय 35, विद्यालय शौचालय निर्माण 506, आंगनवाड़ी शौचालय 09 अब तक बनाये गये हैं।
उन्होंने बताया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत 12 दिसंबर तक 18040 शौचालयों का निर्माण करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के तहत 38 अदद योजनाओं में से 13 अदद योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, बाकी सभी योजनाएं मार्च 2016 तक पूर्ण कर ली जायेंगी।
उन्होंने कहा कि नीर निर्मल योजना के लिये 6 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों के नाम है दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेल, खूंटी, गढ़वा एवं मेदिनीनगर है। इसकी कुल लागत 900 करोड़ है जिसमें भारत सरकार 83 प्रतिषत मदद कर रही है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 22 अदद योजनाएं क्रियान्वित हैं जिनमें 3 चालू हैं बाकी मार्च 2016 तक पूर्ण हो जायेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामीण टोलों में पूर्व सें निर्मित नलकूपों के साथ 400 अदद डिफ्लोराईडेषन ट्रिटमेंट प्लांट अटैचमेंट तीन वर्षों के रख रखाव के साथ योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई जो 2016 में पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि विभाग में कुल 19 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई की योजनाएं वर्षों से निर्माणाधीन हैं तथा प्रति वर्ष इस पर राषि व्यय कर पूर्ण करने की दिषा में कार्यवाही की जाती है। इस नीति के फलस्वरूप् लगभग 80 किलोमीटर नहर में किसानों को पटवन हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भैरवा जलाषय योजना का बांध निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण कराया जायेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि खूंटी, रांची, गुमला, जमषेदपुर, सरायकेला, देवघर, गोड्डा तथा दुमका में स्थित नदियों के विभिन्न स्थानों पर कुल 18 करोड़ रूपये की लागत से वीयर की दस योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। दुमका में मयूराक्षी जलाषय योजना के कमांड क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा 40 करोड़ रूप्ये की योजना स्वीकृत की गई है।

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